न्यायिक कारबाहीसँग सम्बन्धित कुनै विदेशी अदालतको फैसला मान्यता दिनु वा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो विदेशी राज्यले कूटनैतिक माध्यम मार्पmत नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ ।